पहली लक्षद्वीप निवेशक बैठक में ₹519 Cr की प्रतिबद्धताएँ

लक्षद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक पहल

मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) ने लक्षद्वीप के केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से 13 दिसंबर 2025 को बंगाराम द्वीप पर "लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मत्स्य एवं जलकृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर" विषय पर भारत की पहली निवेशक बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। क्षेत्र भर में लगभग ₹519 करोड़ मूल्य का निवेश परिकल्पित हुआ ।

इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 22 प्रमुख निवेशक जुटे और 200 से अधिक प्रतिभागी हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। मत्स्य विभाग, भारत सरकार; लक्षद्वीप प्रशासन; तथा MPEDA, NFDB, CIFT, CMFRI, Invest India और स्थानीय मछुआरा समितियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

EEZ एक्सेस पास: एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव

अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने घोषणा की कि भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लिए मत्स्यन नियम जारी किए हैं। भारत के EEZ में कार्यरत मछुआरे अब अधिकृत "एक्सेस पास" के साथ वैध रूप से मत्स्यन कर सकते हैं — जिससे वे पहली बार उच्च-मूल्य ट्यूना और अन्य मत्स्य उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में निर्यात कर सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार, भारत के EEZ में मौजूद मत्स्य संसाधन अब "भारतीय मूल" के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे — एक ऐसा दर्जा जो मत्स्य उत्पादों के निर्यात को सीधे सुगम बनाता है। सरकार ने 'हाई सीज़ फ़िशिंग दिशानिर्देश' भी जारी किए हैं, जो भारतीय ध्वज वाले मत्स्यन पोतों को EEZ जल में संचालन का क़ानूनी अधिकार देते हैं।

वक्ता और प्रमुख संबोधन

इंटरैक्टिव सत्र में उठाई गईं निवेशक प्राथमिकताएँ

एक इंटरैक्टिव सत्र ने निवेशकों को अनुभव साझा करने और चुनौतियाँ सामने रखने का मंच दिया। उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

• उत्पादन का मुख्यभूमि तक परिवहन
• कोल्ड स्टोरेज आवश्यकताएँ और बर्फ़ संयंत्र क्षमता
• फ़सल-पश्चात प्रबंधन हेतु चिल्ड फ़िश हैंडलिंग केंद्रों का विकास
• साशिमी-ग्रेड ट्यूना हेतु मूल्यवर्धन सुविधाएँ
• मछली तेल शोधन क्षमताएँ
• कुशल श्रम की उपलब्धता
• EEZ उपयोग हेतु सजावटी मछली ब्रूड बैंक

लक्षद्वीप ट्यूना के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

निवेशक बैठक लक्षद्वीप के मत्स्य क्षेत्र के लिए एक संरचनात्मक मोड़ है। EEZ एक्सेस पास गहरे समुद्र में मत्स्यन और निर्यात की दीर्घकालिक क़ानूनी बाधा हटाता है; "भारतीय मूल" का दर्जा यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका के साथ शुल्क-अधिमान्य व्यापार समझौतों तक पहुँच खोलता है। लक्षद्वीप के अंतर्निहित लाभ — पोल-एंड-लाइन से पकड़ी, डॉल्फ़िन-सेफ़ और इको-फ्रेंडली प्रमाणित ट्यूना — के साथ मिलकर यह द्वीपसमूह को वैश्विक प्रीमियम समुद्री खाद्य बाज़ारों में उल्लेखनीय मूल्य प्रीमियम पाने की स्थिति में लाता है।

₹519 करोड़ की प्रारंभिक निवेश प्रतिबद्धताओं और दिल्ली में नियोजित अनुवर्ती बैठक के साथ, दिसंबर 2025 में बंगाराम द्वीप पर स्थापित गति अब तक का सबसे स्पष्ट सरकारी संकेत है कि लक्षद्वीप की ब्लू इकोनॉमी क्षमता व्यवस्थित रूप से खोली जाएगी।